भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर सौर ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतातून आयात होणाऱ्या सौर पेशी आणि सौर पॅनेलवर मोठे प्रतिशुल्क लावण्याची प्रक्रिया पुढे नेली आहे. भारतासोबत इंडोनेशिया आणि लाओस येथून होणाऱ्या सौर उत्पादनांच्या आयातीवरही ही कारवाई लागू होत आहे.

अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, या देशांमधून आयात होणाऱ्या सौर उत्पादनांमध्ये अनुचित किंमत निर्धारण आणि सरकारी अनुदानाचा फायदा मिळत असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यात आली. या आधारावर अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने शुल्क निश्चित करण्याची प्रक्रिया केली आहे.

भारतासाठी या निर्णयाचे महत्त्व मोठे आहे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय सौर उत्पादनांची निर्यात वाढली असून २०२४ मध्ये भारतातून अमेरिकेत सुमारे ७९ कोटी डॉलर मूल्याच्या सौर उत्पादनांची आयात झाली होती. त्यामुळे अतिरिक्त शुल्कामुळे भारतीय उत्पादकांच्या अमेरिकन बाजारातील स्पर्धात्मकतेवर दबाव येऊ शकतो.

अमेरिकेच्या प्राथमिक तपासणीत काही भारतीय कंपन्यांसाठी डम्पिंगचे प्रमाण १२३ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्याचबरोबर प्रतिशुल्क तपासणीत काही भारतीय उत्पादकांसाठी अनुदानाशी संबंधित दरही १२५ टक्क्यांहून अधिक निश्चित करण्यात आले होते. मात्र या शुल्कांची अंमलबजावणी आणि अंतिम परिणाम संबंधित अंतिम निर्णयांवर अवलंबून राहतील.

या घडामोडींची वेळही महत्त्वाची मानली जात आहे. भारतात BRICS शिखर परिषद सुरू असतानाच अमेरिकेकडून सौर उत्पादनांबाबत शुल्काची कारवाई पुढे आली आहे. त्यामुळे व्यापार आणि जागतिक आर्थिक धोरणाच्या पातळीवर या निर्णयाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. मात्र शुल्काचा निर्णय थेट BRICS मुळे घेण्यात आला आहे, असे अधिकृतपणे सांगण्यात आलेले नाही.

BRICS देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी आणि मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांनी एकतर्फी शुल्क आणि व्यापारातील अडथळ्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमधील सौर क्षेत्राचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे.

अमेरिकेच्या शुल्कामुळे भारतीय सौर उत्पादकांना अमेरिकेतील बाजारपेठेत अधिक खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो. परिणामी निर्यातदारांना किंमत, उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील स्पर्धा यांचा नव्याने विचार करावा लागू शकतो. दुसरीकडे अमेरिकन सौर उद्योगाला स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण देण्याचा या उपाययोजनांचा उद्देश असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणात अंतिम निर्णयानंतर भारतीय सौर उद्योगावर होणारा परिणाम अधिक स्पष्ट होणार आहे. भारताच्या सौर उत्पादन क्षेत्रासाठी अमेरिकन बाजारपेठ महत्त्वाची असल्याने पुढील व्यापार वाटाघाटी आणि शुल्क धोरणाकडे भारतीय कंपन्या तसेच उद्योगक्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.