मोबाईल नेटवर्कच्या समस्येमुळे अनेकदा प्रवासादरम्यान किंवा दुर्गम भागात इंटरनेट वापरण्यात अडचणी येतात. विशेषतः डोंगराळ परिसर, जंगल आणि कमी लोकवस्ती असलेल्या भागांमध्ये मोबाईल टॉवरची उपलब्धता मर्यादित असते. या समस्येवर सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने भारतात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) सॅटेलाइट नेटवर्कसाठी स्वतंत्र परवाना व्यवस्था आणि थेट मोबाईल कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देणाऱ्या शिफारशी केल्या आहेत.

5 नोव्हेंबर 2026 रोजी जाहीर झालेल्या शिफारशींनुसार Satellite Communication Network Provider Authorisation ही स्वतंत्र परवाना व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सॅटेलाइट नेटवर्क उभारणाऱ्या कंपन्यांना आपली पायाभूत सुविधा इतर पात्र दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना उपलब्ध करून देता येणार आहे.

सध्या पारंपरिक इंटरनेट सेवा देण्यासाठी मोबाईल टॉवर, केबल आणि इतर पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. मात्र सॅटेलाइट इंटरनेटमध्ये उपग्रहांच्या माध्यमातून कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे जमिनीवरील नेटवर्क उभारणे कठीण असलेल्या ठिकाणी हा पर्याय महत्त्वाचा ठरू शकतो.

TRAI च्या प्रस्तावामुळे सॅटेलाइट नेटवर्क पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांमध्ये सहकार्य वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकाच नेटवर्कचा अधिक प्रभावी वापर करता येऊ शकतो.

Direct-to-Device म्हणजेच D2D तंत्रज्ञानामध्ये मोबाईल फोन किंवा इतर सुसंगत उपकरणे थेट सॅटेलाइटशी जोडली जातात. यासाठी प्रत्येक ठिकाणी पारंपरिक मोबाईल टॉवर असणे आवश्यक नसते. त्यामुळे नेटवर्कची उपलब्धता मर्यादित असलेल्या भागांमध्ये संपर्क साधण्यासाठी नवीन पर्याय मिळू शकतो.

या सुविधेचा उपयोग आपत्कालीन परिस्थितीत, प्रवासादरम्यान, दुर्गम गावांमध्ये आणि नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र D2D सेवा कोणत्या मोबाईलमध्ये उपलब्ध होईल, कोणत्या फ्रिक्वेन्सीचा वापर केला जाईल आणि कोणत्या प्रकारच्या सेवा मिळतील, हे संबंधित तांत्रिक व नियामक मंजुरीवर अवलंबून असेल.

भारतात सॅटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्रात Starlink, Eutelsat OneWeb आणि Reliance Jio यांसारख्या कंपन्या महत्त्वाच्या ठरत आहेत. स्वतंत्र नेटवर्क परवाना आणि शेअरिंग मॉडेलमुळे या कंपन्यांना पायाभूत सुविधांचा वापर अधिक कार्यक्षम पद्धतीने करता येऊ शकतो.

TRAI ने प्रस्तावित परवान्यासाठी संपूर्ण देशभर लागू होणारी व्यवस्था सुचवली आहे. परवान्याची मुदत 20 वर्षांपर्यंत ठेवण्याची आणि त्यानंतर आणखी 20 वर्षांपर्यंत नूतनीकरणाची शिफारस करण्यात आली आहे. परवाना शुल्कासाठी AGR च्या 8 टक्के दराचा प्रस्ताव आहे. तसेच FSS आणि MSS स्पेक्ट्रमसाठी वार्षिक किमान शुल्क म्हणून प्रति MHz 3,500 रुपये आकारण्याची शिफारस केली आहे.

या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केवळ शहरांमधील इंटरनेट सेवांसाठी होणार नाही. दुर्गम गावांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल व्यवहार, सरकारी सेवा, आपत्कालीन संपर्क आणि इतर डिजिटल सुविधांसाठीही सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी उपयुक्त ठरू शकते.

मात्र TRAI च्या शिफारशींनंतरही अंतिम सरकारी निर्णय आणि कंपन्यांच्या परवानग्या आवश्यक असतील. त्यामुळे ही सेवा लगेच सर्व मोबाईलवर सुरू होणार असल्याचा अर्थ काढता येणार नाही. सॅटेलाइट इंटरनेटच्या विस्तारासाठी तयार होणारी ही नवी नियामक चौकट भारताच्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.